विवाद निवारण समिती (यापुढे 'DRC' असा उल्लेख केला जाईल) ही आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 245MA आणि आयकर नियम, 1962 च्या नियम 44DAA यांच्या तरतुदींनुसार केंद्र सरकारने स्थापन केलेली समिती आहे. CIT (अपील) समोर प्रलंबित असलेल्या किंवा अद्याप फाइल करावयाच्या प्रकरणांसाठी DRC ही नियमित अपील कार्यवाहीचा पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देते.

आयकर अधिनियम, 1961 मध्ये 'निर्दिष्ट व्यक्ती' म्हणून परिभाषित केलेला/केलेली करदाता, आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 245MA(5) सह आयकर नियम, 1962 च्या नियम 44DAD यांनुसार, फॉर्म 34BC फाइल करून DRC शी संपर्क साधू शकतो/शकते.

(I) 'निर्दिष्ट व्यक्ती' म्हणजे आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 245MA(5) आणि त्यासह वाचल्या जाणाऱ्या आयकर नियम, 1962 च्या नियम 44DAD नुसार नमूद केलेल्या पुढील अटींची पूर्तता करणारी व्यक्ती:

1. ती अशी व्यक्ती नाही, जिच्या संदर्भात परकीय चलन संवर्धन आणि तस्करी प्रतिबंधक अधिनियम, 1974 अंतर्गत स्थानबद्धतेचा आदेश काढण्यात आलेला आहे.

मात्र, अशी तरतूद आहे की—

(i) सदर अधिनियमाच्या कलम-9 किंवा कलम-12A च्या तरतुदी लागू न होणारा स्थानबद्धतेचा आदेश, सदर अधिनियमाच्या कलम-8 अंतर्गत सल्लागार मंडळाच्या अहवालाच्या आधारे अथवा त्यांचा अहवाल प्राप्त होण्यापूर्वी रद्द करण्यात आला असेल; किंवा

(ii) सदर अधिनियमाच्या कलम-9 च्या तरतुदी लागू होणारा असा स्थानबद्धतेचा आदेश, कलम-9 च्या उप-कलम (3) अंतर्गत पुनरावलोकन करण्यासाठी निर्धारित कालावधी संपण्यापूर्वी किंवा पुनरावलोकनाच्या आधारे अथवा सदर अधिनियमाच्या कलम-9 च्या उप-कलम (2) सह वाचल्या गेलेल्या कलम-8 अंतर्गत सल्लागार मंडळाच्या अहवालाआधारे रद्द करण्यात आलेला नाही; किंवा

(iii) सदर अधिनियमाच्या कलम-12A च्या तरतुदी लागू होणारा असा स्थानबद्धतेचा आदेश, त्या कलमाच्या उप-कलम (3) अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या पहिल्या पुनरावलोकनासाठी निर्धारित कालावधी संपण्यापूर्वी किंवा त्या पुनरावलोकनाच्या आधारे अथवा सदर अधिनियमाच्या कलम-12A च्या उपकलम (6) सह वाचल्या गेलेल्या कलम-8 अंतर्गत सल्लागार मंडळाच्या अहवालाआधारे रद्द करण्यात आलेला नाही; किंवा

(iv) अशा स्थानबद्धतेचा आदेश सक्षम अधिकारक्षेत्र असलेल्या न्यायालयाद्वारे रद्द करण्यात आलेला नाही;

2. ती अशी व्यक्ती नाही, जिच्याविरुद्ध खटला दाखल करण्यात आला आहे आणि पुढीलपैकी कोणत्याही अधिनियमांतर्गत शिक्षापात्र असलेल्या कोणत्याही गुन्ह्यासाठी तिला दोषी ठरविण्यात आले आहे:

• भारतीय दंड संहिता, (1860 चा अधिनियम क्र. 45)
• बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम, 1967 (1967 चा अधिनियम क्र. 37)
• अमली औषधिद्रव्ये व मनोविकारकारक पदार्थ प्रतिबंध अधिनियम, 1985 (1985 चा अधिनियम क्र. 61)
• बेनामी व्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (1988 चा अधिनियम क्र. 45)
• भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, 1988 (1988 चा अधिनियम क्र. 49); किंवा
• बेकायदा निधी हस्तांतरण प्रतिबंध अधिनियम, 2002 (2003 चा अधिनियम क्र. 15)

3. ती अशी व्यक्ती नाही, जिच्याविरुद्ध आयकर प्राधिकरणाने अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार किंवा भारतीय दंड संहिता, (1860 चा अधिनियम क्र. 45) च्या तरतुदींनुसार शिक्षापात्र असलेल्या कोणत्याही गुन्ह्यासाठी अथवा सध्या अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याअंतर्गत दिवाणी दायित्वाची अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने खटला सुरू केला आहे; किंवा आयकर प्राधिकरणाने सुरू केलेल्या खटल्याच्या परिणामास्तव त्या व्यक्तीला अशा कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोषी ठरविण्यात आले आहे.

4. ती अशी व्यक्ती नाही, जिला आयकर प्राधिकरणाने दाखल केलेल्या खटल्यामुळे अशा कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोषी ठरविण्यात आले आहे;

5. विशेष न्यायालय (प्रतिभूतींमधील व्यवहारांशी संबंधित गुन्ह्यांची न्यायचौकशी) अधिनियम, 1992 (1992 चा अधिनियम क्र. 27) च्या कलम 3 अंतर्गत त्या व्यक्तीला अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही;

6. ती अशी व्यक्ती नाही, जिच्या संदर्भात आयकर नियम, 1962 च्या नियम 44DAD नुसार ज्या निर्धारण वर्षासाठी विवाद निवारणाची मागणी करण्यात आली आहे, त्या निर्धारण वर्षासाठी काळा पैसा (अघोषित परदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता) तसेच कर आकारणी अधिनियम, 2015 अंतर्गत कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.

(II) विहित करण्यात येतील अशा इतर अटी.

फॉर्म 34BC फाइल करून, करदाते निर्दिष्ट आदेशांविरुद्ध DRC कडे अर्ज करू शकतात, मात्र त्यासाठी पुढील अटींची पूर्तता झालेली असणे आवश्यक आहे:

1. अशा आदेशामध्ये प्रस्तावित किंवा करण्यात आलेल्या तफावतीची/वाढीची एकूण रक्कम ₹ 10 लाखांपेक्षा जास्त नसावी;
2. अशा आदेशाशी संबंधित निर्धारण वर्षासाठी निर्धारितीने विवरणपत्र सादर केलेले असावे आणि त्या विवरणपत्रानुसार तिचे एकूण उत्पन्न ₹ 50 लाखांपेक्षा जास्त नसावे; आणि
3. सदर आदेश हा कलम 132 अंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या शोधावर, कलम 132A अंतर्गत करण्यात आलेल्या मागणीवर किंवा कलम 133A अंतर्गत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणावर आधारित नसावा किंवा
4. सदर आदेश हा कलम 90 किंवा कलम 90A मध्ये उल्लेख केलेल्या कराराअंतर्गत प्राप्त झालेल्या माहितीवर आधारित नसावा.
5. जिथे ₹ 10 लाखांची वाढ स्त्रोतावरील कर (TDS/TCS) कपात किंवा संकलन यांतील त्रुटीशी संबंधित आहे, तिथे ती रक्कम अशी रक्कम असेल ज्यावर, ज्या व्यक्तीने TDS कपात किंवा संकलन करणे अपेक्षित होते, त्या व्यक्तीकडून कर कपात किंवा संकलन करण्यात आलेले नाही.

पुढील आदेशांच्या संदर्भात ('निर्दिष्ट आदेश') DRC कडे अर्ज फाइल करता येतो.

1. निर्धारण आदेशांशी संबंधित

करदाता निर्धारणाशी संबंधित पुढील आदेशांविरुद्ध DRC कडे अर्ज करू शकतो/शकते:

1. कलम 144C(1) नुसार जारी करण्यात आलेला मसुदा निर्धारण आदेश;
2. कलम 143(1) अंतर्गत जारी करण्यात आलेली सूचना, ज्यामध्ये करदात्याचा त्या सूचनेत करण्यात आलेल्या समायोजनांवर आक्षेप आहे;
3. विवाद निवारण पॅनलच्या निर्देशांनुसार पारित करण्यात आलेला आदेश वगळता, निर्धारण किंवा पुनर्निर्धारण आदेश; किंवा
4. कलम 154 अंतर्गत केलेला आदेश ज्याच्या परिणामास्तव निर्धारण रक्कम वाढते किंवा तोटा कमी होतो.

2. TDS/TCS बाबींशी संबंधित

करदाता TDS/TCS बाबींशी संबंधित पुढील आदेशांविरुद्ध DRC कडे अर्ज करू शकतो/शकते:

1. कलम 200A(1) अंतर्गत जारी करण्यात आलेली सूचना, ज्यामध्ये कपातकर्त्याचा त्या आदेशात करण्यात आलेल्या समायोजनांवर आक्षेप आहे;

2. कलम 206CB(1) अंतर्गत जारी करण्यात आलेली सूचना, ज्यामध्ये संकलकाचा त्या आदेशात करण्यात आलेल्या समायोजनांवर आक्षेप आहे;

3. कलम 201 अंतर्गत किंवा कलम 206C(6A) अंतर्गत पारित करण्यात आलेला आदेश

CBDT अधिसूचना क्र. S.O. 1642(E), दिनांक 05.04.2022 द्वारे अधिसूचित करण्यात आलेल्या योजनेनुसार, करदाते कर भरणा केल्यानंतर खटल्यातून सूट मिळविण्यासाठी तसेच दंडामध्ये सवलत/कपात मिळविण्यासाठी आणि अपील वेळेत निकाली काढण्यासाठी DRC कडे अर्ज करू शकतात.

DRC चे अधिकार e-DRS, 2022 च्या परिच्छेद 5(1) मध्ये दिले असून ते खालीलप्रमाणे आहेत:

(1) नियम 44DAC मध्ये नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता झाल्यास, विवाद निवारण समितीला दंड माफ करण्याचा किंवा अधिनियमातील खटल्यासंबंधी तरतुदींमधून सूट देण्याचा अधिकार आहे.

(2) विवाद निवारण समितीसमोरील कोणतीही कार्यवाही भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 चा अधिनियम क्र. 45) च्या कलम 193 आणि 228 नुसार तसेच कलम 196 च्या प्रयोजनांसाठी न्यायालयीन कार्यवाही मानली जाईल आणि प्रत्येक आयकर प्राधिकरणास कलम 195 च्या प्रयोजनांसाठी दिवाणी न्यायालय मानले जाईल; मात्र फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 चा अधिनियम क्र. 2) च्या प्रकरण XXVI च्या प्रयोजनांसाठी तसे मानले जाणार नाही.

(3) विवाद निवारण समितीच्या कोणत्याही आदेशाची अंमलबजावणी करताना काही अडचण निर्माण झाल्यास, समिती स्वतःहून किंवा करदात्याने अर्जाद्वारे केलेल्या विनंतीवरून किंवा निर्धारण अधिकाऱ्याने केलेल्या विनंतीवरून, संबंधित प्रकरणानुसार, मुख्य आयकर आयुक्त अथवा आयकर आयुक्त यांच्यामार्फत पाठवून ती अडचण दूर करू शकते; मात्र ही कार्यवाही अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसावी.

DRC कार्यवाहीदरम्यान कोणत्याही टप्प्यावर पुढील परिस्थितींमध्ये कार्यवाही समाप्त करण्याचा निर्णय घेऊ शकते:

(i) करदाता कार्यवाहीदरम्यान सहकार्य करण्यात अपयशी ठरल्यास;

(ii) सूचनेला प्रतिसाद देण्यात किंवा सूचनेनुसार मागवलेली माहिती सबमिट करण्यात करदाता अपयशी ठरल्यास.

(iii) करदात्याने कार्यवाहीशी संबंधित एखादी महत्त्वाची बाब लपवून ठेवली आहे किंवा खोटा पुरावा सादर केला आहे, अशी समितीची खात्री झाल्यास

(iv) योजनेच्या परिच्छेद 4 मधील उपपरिच्छेद (1) च्या खंड (xviii) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे देय असलेली मागणीची रक्कम भरण्यात करदात्याला अपयश आल्यास.

निर्दिष्ट आदेशातील कोणत्याही फेरफारामुळे उद्भवलेल्या विवादासंदर्भात DRC कडे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने फॉर्म क्र. 34BC मध्ये अर्ज करावा लागतो. आयकर नियम, 1962 च्या नियम 44DAB नुसार अशा अर्जासोबत ₹1,000 शुल्क भरावे लागते. फॉर्म 34BC फाइल करण्याच्या स्टेप्स पुढीलप्रमाणे आहेत:

स्टेप 1: तुमचा वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड वापरून ई-फायलिंग पोर्टलवर लॉगिन करा.

स्टेप 2: तुमच्या डॅशबोर्डवर, ई-फाइल > आयकर फॉर्म्स > 'आयकर फॉर्म्स फाइल करा' वर क्लिक करा.

स्टेप 3: आयकर फॉर्म्स फाइल करा पेजवर, 'आयकर अधिनियम 1961 नुसार फॉर्म्स' या टॅबअंतर्गत फॉर्म 34BC निवडा. किंवा फॉर्म शोधण्यासाठी सर्च बॉक्समध्ये फॉर्म 34BC प्रविष्ट करा.

स्टेप 4: फॉर्म 34BC पेजवर, निर्धारण वर्ष (A.Y.) निवडा आणि पुढे सुरू ठेवा वर क्लिक करा.

स्टेप 5: फॉर्म क्र. 34BC (लागू असल्यास जोडपत्रे जोडा) तसेच ई-फायलिंग पोर्टलवर उपलब्ध असलेले स्व-घोषणापत्र भरा आणि आवश्यक शुल्क भरा.

स्टेप 6: पूर्वावलोकन स्क्रीनवरील तपशीलांचे पुनरावलोकन करा आणि फॉर्मची ई-पडताळणी करण्यासाठी पुढे जा आणि सर्व तपशील योग्यरित्या भरलेले आहेत की नाही हे तपासा.

स्टेप 7: करदाता आधार ओटीपी, EVC किंवा DSC चा वापर करून फॉर्म क्र. 34BC ची ई-पडताळणी करेल.

स्टेप 8: फॉर्म क्र. 34BC, त्यासोबतची जोडपत्रे आणि स्व-घोषणापत्र यशस्वीरित्या फाइल केल्यानंतर, अधिकारक्षेत्र प्राधिकरण ई-कार्यवाहीद्वारे करदात्याकडून संबंधित कागदपत्रे मागवेल.

निर्दिष्ट अटींची पूर्तता करणारा/करणारी कोणताही/कोणतीही करदाता (कृपया वरील प्रश्न क्र. 4 चा संदर्भ घ्या), कोणत्याही निर्दिष्ट आदेशासंदर्भात (कृपया वरील प्रश्न क्र. 5 चा संदर्भ घ्या) विवाद निवारण समितीकडे अर्ज फाइल करू शकतो/शकते.

फॉर्म 34BC ई-फायलिंग पोर्टलवर केवळ ऑनलाइन पद्धतीनेच फाइल केला जाऊ शकतो.

करदाता फॉर्म 34BC ची ई-पडताळणी, आधार ओटीपी, EVC किंवा DSC च्या माध्यमातून करू शकतो/शकते. अधिक माहितीसाठी तुम्ही "ई-पडताळणी कशी करावी" या वापरकर्ता पुस्तिकेचा संदर्भ घेऊ शकता.

फॉर्म 34BC फाइल करण्यासाठी करदात्याला ई-कर भरणा सुविधेद्वारे ₹ 1,000/- शुल्क भरणे आवश्यक आहे.

अर्जाचे शुल्क ई-फायलिंग पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या ई-कर भरणा सुविधेद्वारे पुढील माध्यमाचा वापर करून भरता येते:

• पॅन वापरकर्त्यासाठी: ई-फाइल -----> ई-कर भरणा -----> लागू असलेला आयकर अधिनियम निवडा -----> आयकर अधिनियम 1961 -----> नवीन पेमेंट -----> 'शुल्क/इतर पेमेंट' टाइल -----> मुख्य शीर्ष - 'विविध प्राप्ती (0075)' -----> लघु शीर्ष - 'इतर विविध प्राप्ती (800)' -----> पेमेंटचा उपप्रकार - "कलम 245MA अंतर्गत अर्जाचे शुल्क (फॉर्म 34BC)"

• TAN वापरकर्त्यासाठी: ई-फाइल -----> ई-कर भरणा -----> लागू असलेला आयकर अधिनियम निवडा -----> आयकर अधिनियम 1961 -----> नवीन पेमेंट -----> 'विविध प्राप्ती' टाइल -----> मुख्य शीर्ष - 'विविध प्राप्ती (0075)' -----> लघु शीर्ष - 'इतर विविध प्राप्ती (800)' -----> पेमेंटचा उपप्रकार - "14- कलम 245MA अंतर्गत अर्जाचे शुल्क (फॉर्म 34BC)"

होय, फॉर्म 34BC सोबत 'करदात्याने सादर केलेला कागदोपत्री पुरावा' आणि 'अर्जाची कारणे' ही कागदपत्रे अनिवार्यपणे जोडावी लागतात. याशिवाय, करदात्याने फॉर्म 34BC सोबत पुढील कागदपत्रेही जोडावीत:

• निर्धारण अधिकाऱ्याचा आदेश/सूचना किंवा आदेशाचा मसुदा यांची प्रत
• मागणी सूचना, असल्यास
• अर्जाचे शुल्क भरल्याचा पुरावा
• विवरणपत्रामध्ये नोंदवलेल्या उत्पन्नावर कर भरल्याचा पुरावा.
• अर्जाची कारणे

फॉर्म 34BC फाइल करण्यापूर्वी, "माझे प्रोफाइल" अंतर्गत "संपर्क तपशील" (किंवा वैयक्तिक निर्धारिती व्यतिरिक्त इतरांच्या बाबतीत "प्रमुख व्यक्तीचे तपशील") यांसारखे प्रोफाइल तपशील अपडेट करणे आणि सर्व अनिवार्य फील्ड्स भरलेले आहेत हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.

नाही, फॉर्म 34BC एकदा फाइल केल्यानंतर त्यामध्ये सुधारणा करता येत नाही.

फाइल केलेल्या फॉर्म 34BC चे तपशील, ई-फाइल टॅब ----> आयकर फॉर्म्स ----> फाइल केलेले फॉर्म्स पहा ----> आयकर अधिनियम 1961 नुसार फॉर्म्स ----> 34BC अंतर्गत पाहता / डाउनलोड करता येतात.

होय, फॉर्म 34BC यशस्वीरित्या फाइल केल्यानंतर करदात्याला एसएमएस आणि ई-मेलद्वारे सूचना पाठवली जाईल.

अशा कोणत्याही समस्येसाठी, "तक्रारी" टॅबखाली संबंधित ARN पावती, पोचपावती क्रमांक किंवा इतर कोणतेही संबंधित जोडपत्र जोडून तक्रार नोंदवता येईल.

e-DRS साठीचा अर्ज, नियमांमधील 44DAB या नियमात नमूद केलेल्या फॉर्म क्र. 34BC मध्ये, आयकर विभागाच्या ई-फायलिंग पोर्टलवर फाइल करावयाचा आहे:

1. ज्या प्रकरणांमध्ये, CIT (अपील) यांच्याकडे अपील अद्याप फाइल करायचे आहे, त्या प्रकरणांमध्ये निर्दिष्ट आदेश प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत.
2. ज्या प्रकरणांमध्ये, अपील आधीच फाइल केलेले असून ते आयकर आयुक्त (अपील) यांच्याकडे प्रलंबित आहे, अशा प्रकरणांमध्ये e-DRS साठीचा अर्ज दिनांक 30.09.2024 रोजी किंवा त्यापूर्वी फाइल करणे आवश्यक आहे.
3. ज्या प्रकरणांमध्ये, निर्दिष्ट आदेश दिनांक 31.08.2024 रोजी किंवा त्यापूर्वी पारित करण्यात आला असेल आणि त्या आदेशाविरुद्ध CIT (अपील) यांच्याकडे अपील फाइल करण्याची मुदत अद्याप संपलेली नसेल, त्या प्रकरणांमध्ये विवाद निवारणासाठीचा अर्ज दिनांक 30.09.2024 रोजी किंवा त्यापूर्वी फाइल केला जाऊ शकतो.

नियुक्त विवाद निवारण समितीकडे फॉर्म 34BC यशस्वीरित्या सबमिट केल्यानंतर, करदात्याला त्याच्या नोंदणीकृत ई-मेल ॲड्रेसवर तसेच फॉर्म 34BC च्या मुद्दा 12 मध्ये निवडलेल्या ई-मेल ॲड्रेसवर आणि ई-फायलिंग पोर्टलवरील ई-कार्यवाही विभागांतर्गत याबाबतची माहिती प्राप्त होईल.

करदात्याला पुढील बाबींसंदर्भात पत्रे प्राप्त होतील:

1. अर्ज सबमिट केल्यानंतर त्यामध्ये काही त्रुटी आढळल्यास, त्या करदात्याला ती त्रुटी दूर करण्यास सांगणारे 'त्रुटी पत्र' जारी केले जाईल.

2. अर्ज स्वीकारल्याचे पत्र.

3. प्रस्तावित नकाराची कारणे देऊन, करदात्याला त्याचा/तिचा अर्ज का नाकारला जाऊ नये याचे कारण विचारणारे पत्र.

करदाता ई-फायलिंग पोर्टलवरील ई-कार्यवाही अंतर्गत प्रतिसाद देऊन अर्जातील त्रुटी दूर करू शकतो. करदाता आवश्यक कागदपत्रे / माहिती 'प्रतिसाद सबमिट करा बटण' वापरुन DRC कडे पाठवू शकतो/शकते.

1. जर करदात्याने DRC कडे अर्ज करण्यापूर्वीच CIT (अपील) यांच्याकडे अपील फाइल केले असेल, तर DRC ने फॉर्म 34BC मधील अर्ज स्वीकारल्यानंतर, प्रलंबित अपीलावरील कार्यवाही स्थगित/रद्द करण्यात येईल. DRC द्वारे अर्ज नाकारला गेल्यास, करदाता CIT (अपील) कडे आधीच फाइल केलेल्या आपल्या अपीलाचा पाठपुरावा करू शकतो/शकते.

2. जर करदात्याने निर्दिष्ट आदेशांविरुद्ध थेट DRC कडे अर्ज केला असेल, तर DRC द्वारे त्यांचा अर्ज नाकारला गेल्यास, करदात्याला CIT (अपील) यांच्याकडे नव्याने अपील फाइल करावे लागेल.

DRC कडून अर्ज स्वीकारल्याची सूचना प्राप्त झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत, करदात्याने CIT (अपील) यांच्याकडे फाइल केलेले अपील मागे घेतल्याचा पुरावा सबमिट करणे किंवा आपल्या प्रकरणात कोणत्याही अपील कार्यवाही प्रलंबित नसल्याचे कळवणे आवश्यक आहे.

CIT (अपील) यांना लिहिलेल्या विनंतीपत्राची प्रत हा पुरेसा पुरावा आहे.

DRC द्वारे अर्ज नाकारण्यात आल्यास, करदाता CIT (अपील) यांच्याकडे अपील फाइल करू शकतो/शकते आणि अर्ज स्वीकारण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी DRC ने घेतलेला कालावधी, हा अपील फाइल करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या कालावधीतून वगळला जाईल. करदात्याने DRC कडे अर्ज फाइल करण्यापूर्वीच CIT (अपील) यांच्याकडे अपील फाइल केलेले असल्यास, करदाता CIT (अपील) यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या त्या अपीलाचा पाठपुरावा करू शकतो/शकते.

DRC ची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर, CIT (अपील) प्रलंबित अपिलामध्ये ‘मागे घेतल्यामुळे फेटाळले’ असा आदेश पारित करतील.

DRC कडून येणार्‍या सर्व सूचना करदात्याला ई-फायलिंग पोर्टलवरील ई-कार्यवाही टॅबद्वारे, त्याच्या/तिच्या नोंदणीकृत ई-मेल आयडीवर तसेच फॉर्म 34BC मधील मुद्दा 12 मध्ये त्यांनी नमूद केलेल्या ई-मेल आयडीवर प्राप्त होतील.

होय, DRC ची कार्यवाही सुरू असताना करदाता अतिरिक्त कागदोपत्री पुरावे देखील फाइल करू शकतो/शकते.

वैयक्तिक सुनावणी दिली जाणार नाही. करदाता आपले उत्तर ई-फायलिंग पोर्टलवरील ई-कार्यवाही विभागामार्फतच सबमिट करू शकतो/शकते. परंतु, करदाता व्हिडिओ टेलिफोनी किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेद्वारे सुनावणी करण्याची मागणी करू शकतो/शकते. व्हिडिओ सुनावणी ही वेबेक्स, गूगल मीट इत्यादी माध्यमांद्वारे आयोजित केली जाऊ शकते.

होय, DRC द्वारे अर्ज फाइल करून घेण्यात आलेल्या महिन्याच्या अखेरीपासून सहा महिन्यांच्या आत DRC आदेश [DRS, 2022 चा परिच्छेद 4(1)(xv)] पारित करेल.

DRC तीन प्रकारचे आदेश पारित करू शकते. ते पुढीलप्रमाणे आहेत:

(i)    निर्दिष्ट आदेशात सुधारणा/बदल करणे

(ii)    नियम 44DAC नुसार दंड माफ करणे/त्यात कपात करणे तसेच खटल्यातून सूट देण्याबाबत निर्णय घेणे

(iii)  निर्दिष्ट आदेशात कोणतीही सुधारणा/बदल न करणे

विवाद निवारण समिती, अर्ज निकाली काढणाऱ्या निवारणपत्राची/आदेशाची एखादी प्रत, परिस्थितीनुसार, करदात्याच्या मेलवर तसेच त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित अधिकारक्षेत्र निर्धारण अधिकाऱ्यालाही पाठवेल. तसेच, फाइल केलेल्या फॉर्म 34BC विरुद्धचा आदेश पाहण्यासाठी, ई-फायलिंग खात्यात लॉगिन करून, प्रलंबित कारवाई -----> ई-कार्यवाही -----> 'आपल्या माहितीसाठी' या टॅबवर जा.

संबंधित अधिकारक्षेत्र निर्धारण अधिकारी (JAO) हे DRC च्या निर्देशांनुसार सुधारित आदेशाची एक प्रत, मागणी सूचनेसह करदात्याला बजावतील/पाठवतील, ज्यामध्ये पेमेंट कोणत्या तारखेपर्यंत करायचे आहे, हेही नमूद केलेले असेल.

करदात्याने मागणीच्या रकमेचे पेमेंट केल्याचा पुरावा DRC तसेच संबंधित अधिकारक्षेत्र निर्धारण अधिकाऱ्याकडे सादर करावा. मागणीच्या रकमेचे पेमेंट झाल्याची पुष्टी प्राप्त झाल्यानंतर, DRC लेखी आदेशाद्वारे खटला चालवण्यापासून सूट देईल तसेच लागू असल्यास दंड माफ करेल किंवा त्यात कपात करेल.

DRC च्या निवारण आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी निर्धारण अधिकाऱ्याने पारित केलेल्या आदेशाविरुद्ध कोणतेही अपील किंवा पुनरीक्षण करता येणार नाही.

नाही, एकदा DRC कडून अर्ज स्वीकारण्यात आल्यानंतर, त्या प्रकरणात करदाता CIT (अपील) कडे पुन्हा दाद मागू शकत नाही.

होय, करदाता स्वतःच्या वतीने फॉर्म 34BC फाइल करण्यासाठी अधिकृत प्रतिनिधी जोडू शकतो. अधिक माहितीसाठी, कृपया ‘प्रतिनिधी म्हणून अधिकृत/नोंदणी करा' या वापरकर्ता पुस्तिकेचा संदर्भ घ्या.

अशा परिस्थितीत, फेसलेस पेनल्टी युनिटकडे प्रलंबित असलेला दंड हा संबंधित अधिकारक्षेत्र निर्धारण अधिकाऱ्याकडे हस्तांतरित करण्यात येईल. दंडाच्या कार्यवाहीचे हस्तांतरण झाल्यानंतर, संबंधित अधिकारक्षेत्र निर्धारण अधिकारी दंड माफी/कपात मंजूर करणाऱ्या DRC च्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य आदेश पारित करतील.